अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस ८ मार्चको इतिहास महिला श्रमिकहरूको संघर्ष, बलिदान र अधिकार प्राप्तिका लागि भएको आन्दोलनको प्रतिफल हो । यो दिन महिलाका श्रम अधिकार, समानता, तथा समावेशी विकासलाई प्रबद्र्धन गर्ने प्रेरणा दिने दिन हो । र, हामी महिलाहरुको उत्सवको दिन हो । अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस हरेक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभर मनाइन्छ । यस दिनको सुरुवात महिलाका श्रम अधिकार, समानता, र न्यायका लागि भएका संघर्षहरूबाट भएको हो । यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १९ औं शताब्दीको मजदूर आन्दोलनसँग जोडिएको छ ।
८ मार्च १९०८ मा न्युयोर्क सिटी, अमेरिकाका करिब १५ हजार महिला श्रमिकहरूले आफ्नो श्रम अधिकारका लागि बृहत् प्रदर्शन गर्दै कम कार्य घण्टा, उचित तलब र मतदान अधिकारको माग गरेका थिए । अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले १९०९ को फेब्रुअरी २८ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय महिला दिवस मनायो । डेनमार्कको कोपेनहेगनमा पनि त्यसंबेला अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका थिए । कोपेनहेगनमा भएको समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जर्मन महिला नेतृ क्लारा जेट्किनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउन प्रस्ताव राखेपछि १७ देशका प्रतिनिधिहरूले अनुमोदन गरे । र, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस सन् १९११ को मार्च १९ मा जर्मनी, अष्ट्रिया, डेनमार्क र स्वीट्जरल्याण्डमा महिलाहरुले मनाएका थिए । त्यही वर्ष, न्युयोर्कमा ट्रयाङ्गल सर्टबेस्ट फ्याक्ट्रीमा आगलागी हुँदा १४६ महिला श्रमिकहरूको मृत्यु भयो, जसले श्रम अधिकारका लागि लड्नु पर्ने आवश्यकतालाई झन् प्रबल बनायो ।
त्यसैगरी, रुसमा फेब्रुअरी क्रान्ति (२३ फेब्रुअरी, जुलियन क्यालेण्डर अनुसार) मा महिलाहरूले रोटी र शान्तिको माग गर्दै विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । पछि, सोभियत संघमा ८ मार्चलाई आधिकारिक सार्वजनिक विदा घोषणा गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) ले १९७५ मा मार्च ८ लाई आधिकारिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस घोषणा गर्यो ।
सन् १९७७ मा युएन ले महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारहरूलाई ८ मार्चलाई महिला दिवसका रूपमा स्वीकार्न आह्वान गरेपछि यो दिवस महिला अधिकार, श्रम सुरक्षा, समानता, हिंसामुक्त समाज तथा नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले विश्वभर विविध कार्यक्रमहरू गरी मनाइन्छ । हरेक वर्ष युएन ले फरक नारा तोकेर महिला अधिकारका विषयमा सचेतना फैलाउने उद्देश्य लिएको छ । .
नेपालमा महिला श्रमिक दिवसको इतिहास
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस (८ मार्च) महिला श्रमिकहरूको अधिकार, समानता, र सम्मानको लागि संघर्ष गर्ने ऐतिहासिक दिनको रूपमा मनाइन्छ । नेपालको महिला श्रम आन्दोलनको इतिहास करिब एक शताब्दी पुरानो छ । विभिन्न कालखण्डमा महिलाहरूले श्रम अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएका छन् ।

प्रारम्भिक चरण (१९४०–१९६०)
नेपालमा श्रम आन्दोलनको सुरुवात राणाकालपछि (सन् १९४० को दशक) मात्र हुन थाल्यो । सन्१९४७ मा विराटनगर जुट मिलको मजदुर आन्दोलन नेपालकै पहिलो श्रमिक आन्दोलन थियो, जसमा पुरुषसँगै महिलाहरूको पनि सहभागिता थियो । सन् १९५१ को प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि महिला श्रमिकहरूको स्थिति सुधार गर्न थोरै प्रयास भए पनि महिलाहरू श्रम क्षेत्रमा कमजोर अवस्थामै थिये । संगठित महिला श्रम आन्दोलन (१९६०–१९९०) पञ्चायतीकालीन समयमा ट्रेड युनियन गतिविधिहरू प्रतिबन्धित भए, जसले महिला श्रमिकहरूको आवाज दबाउने काम भयो तर, केही महिला श्रमिक संगठनहरू भूमिगत रूपमा क्रियाशील रहे । १९८० को दशकपछि महिलाहरू बिस्तारै औपचारिक श्रम क्षेत्रमा संलग्न हुन थाले ।
बहुदलीय व्यवस्था र महिला श्रम अधिकार (१९९० पछि)
सन् १९९० को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि नेपालमा श्रमिक संगठनहरू खुला रूपमा कृयाशील हुन थाले । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट, नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघ –एनटुफ), तथा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटुक) जस्ता श्रमिक संगठनहरूले महिला श्रमिक हकहितका विषयमा जोड दिन थाले । १९९० को दशकपछि नै नेपालमा ८ मार्चलाई औपचारिक रूपमा मनाउन थालिएको देखिन्छ ।

२००६ को जनआन्दोलनपछि महिलाका श्रम अधिकारमा कानुनी सुधारहरू हुन बल्ल हुन थालेको पाइन्छ । नेपालको श्रम ऐन, २०१७) ले महिला श्रमिकहरूको हक, पारिश्रमिक समानता, प्रसूति विदा, कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन विरुद्धका कानुनी व्यवस्था जस्ता विषयलाई समेटेको छ । त्यसपछि बल्ल २००९ देखि नेपाल सरकारले आधिकारिक रूपमा ८ मार्चलाई राष्ट्रिय रूपमा मनाउन थालिएको हो । यो दिवस हरेक वर्ष नेपाल सरकार, ट्रेड युनियनहरू, मानव अधिकारवादी समूहहरू, तथा महिला अधिकारकर्मीहरूले विविध कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएका छन् ।
पछिल्लो समय ८ मार्च नेपालमा श्रमिक महिला तथा समग्र महिलाको समानता, सम्मान, र सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण दिनको रूपमा मनाइन्छ । सरकारले महिला श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, महिला उद्यमशीलता कार्यक्रम तथा श्रम कानुन कार्यान्वयन जस्ता विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । नेपालका महिला श्रमिकहरू अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्र, घरेलु कामदार, वैदेशिक रोजगारी, तथा कृषि क्षेत्रमा असमानता र शोषणको सामना गरिरहेका छन् । त्यसैले, महिला श्रमिकहरूको अधिकार र समानताको लागि लड्ने ऐतिहासिक दिनको रूपमा रहेको छ । सरकार, नागरिक समाज, र श्रमिक संगठनहरू मिलेर महिला श्रमिकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न, कार्यस्थलमा सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न र श्रम कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
महिला श्रमिक संरक्षण गर्ने कानुनी प्रावधानहरु
नेपालमा महिला श्रमिकलाई संरक्षण गर्ने विभिन्न कानुनी प्रावधानहरू छन्, जसले उनीहरूको समान अवसर, उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्छ । यी प्रावधानहरू नेपालका संविधान, श्रम ऐन, सामाजिक सुरक्षा ऐन तथा अन्य कानुनहरूमा समेटिएका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार नेपालको संविधानले महिला श्रमिकको अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको छ :
धारा १८ : समानताको हक (लैङ्गिक विभेदविरुद्ध), धारा ३३ : श्रमिकहरूको हक (श्रमजीवी महिलाका लागि विशेष संरक्षण), धारा ३८ : महिलाको हक (समान ज्याला, मातृत्व सुरक्षा, हिंसामुक्त कार्यस्थल), धारा ४२ : सामाजिक न्यायको हक (महिला श्रमिकलाई विशेष प्राथमिकता), नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले महिला श्रमिकको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गरेको छ :
रोजगार र पारिश्रमिकमा समानता
महिला श्रमिकलाई समान कामको लागि समान पारिश्रमिक पाउने हक, लैङ्गिक भेद्भाव गर्न नपाइने, मातृत्व सुविधा र प्रसूति विदा, महिलालाई ९८ दिन (१४ हप्ता) प्रसूति विदा जसमा ६० दिन (८ हप्ता) तलबसहितको विदा, सुत्केरी महिलालाई कार्यस्थलमा सहज वातावरण, कार्यस्थलमा यौन हिंसा र दुव्र्यवहारको रोकथाम, कुनै पनि महिला श्रमिकलाई यौन उत्पीडन गर्न वा दुव्र्यवहार गर्न नपाइने, यौन हिंसाविरुद्ध गुनासो सुनुवाइ समिति अनिवार्य रूपमा गठन गर्नुपर्ने, कसुर प्रमाणित भएमा रु. ५०,००० सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद ।
कार्यस्थलमा सुरक्षा र सुविधा
सुरक्षा व्यवस्था नभए महिलालाई राति ८ बजेपछि वा बिहान ६ बजेअघि काममा लगाउन नपाइने । महिला श्रमिकका लागि शौचालय, स्वच्छ पानी, स्तनपानको कोठा र प्राथमिक उपचारको व्यवस्था । जोखिमपूर्ण तथा हानिकारक काममा महिलालाई बाध्य पार्न नपाइने ।
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ (२०१७) अनुसार महिला श्रमिकलाई निम्न सुविधाहरू दिने व्यवस्था छ :
मातृत्व सुरक्षा कोष : महिला श्रमिकलाई गर्भावस्थाका बेला आर्थिक सहयोग ।
रोग उपचार, दुर्घटना, अशक्तता र पेन्सन सुविधा : महिला श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट लाभ लिन सक्छन् ।
घरेलु श्रमिक तथा अनौपचारिक श्रमिकको कानुनी सुरक्षा नेपालमा धेरै महिला घरेलु कामदार, कृषि श्रमिक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनीहरूको सुरक्षाका लागि : सरकारले घरेलु श्रमिकको हक संरक्षण गर्ने निर्देशिका लागू गरेको छ । वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ अन्तर्गत, महिला श्रमिकलाई सुरक्षित रोजगारका लागि विशेष मापदण्ड । रोजगारी सेवा ऐन, २०७५ ले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको कानुनी संरक्षणको प्रावधान राखेको छ ।
घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६
कार्यस्थलमा यौन हिंसा, मानसिक तनाव वा शोषण गर्न नपाइने, हिंसाको सिकार भएकी महिलाले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउने
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन, २०६४
महिला श्रमिकलाई बलजफ्ती श्रम, जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउन वा शोषण गर्न नपाइने ।
दोषीलाई कडा कारबाही (जेल सजाय र जरिवाना) ।
महिला श्रमिक संगठन र ट्रेड युनियन अधिकार
नेपाल ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ अन्तर्गत महिला श्रमिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्छन् ।
श्रमिक अधिकारका लागि महिलाहरू जिफन्ट, एनटुक, अन्टुफ जस्ता श्रमिक महासंघमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने । लैङ्गिक समानता, न्याय, र महिलाको श्रम अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिदै महिला श्रमिकहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र कानुनी रूपमा सशक्त बनाउन महिलाले समान अवसर पाउनु पर्छ । कानुनी सुधार र नीति निर्माणमार्फत् श्रम क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्छ । अनौपचारिक श्रमिकहरूको अधिकार सुनिश्चित (घरेलु कामदार, कृषि मजदुर, अनौपचािरक क्षेत्र, यौन श्रमिक कारखानामा काम गर्ने महिलाका लागि सामाजिक सुरक्षा) । महिलाको श्रमलाई औपचारिक मान्यता (घरायसी कामलाई श्रमको रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था) । राष्ट्रियकरण र सरकारी सहयोग (महिला उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुदान) । श्रम बजारलाई महिलामैत्री बनाउन सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
कार्यस्थलमा यौन उत्पीडन विरुद्ध कडा कानुनी कारबाही । महिला नेतृत्वलाई प्राथमिकता (प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य) । दलित र सीमान्तकृत महिला श्रमिकलाई प्राथमिकता (न्यूनतम ज्यालामा समानता, सुरक्षित कार्यस्थल) । महिलामैत्री श्रम नीतिहरू (विशेष रूपमा ग्रामीण र सीमान्तकृत महिलाहरूका लागि श्रम अवसरसिर्जना) । सामूहिक उद्यममार्फत महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण गरिनु आवश्यक छ ।
निष्कर्ष
नेपालमा महिला श्रमिकका लागि विभिन्न कानुनी सुरक्षा व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरू, घरेलु कामदार र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू अझै पनि श्रम शोषण, कम ज्याला, तथा हिंसाको सिकार भइरहेका छन् । त्यसैले, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, महिला श्रमिकको सचेतना अभिबृद्धि र सरकार–नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ ।
विभेदकारी असमान शक्ति सम्बन्ध र संरचनागत सोच महिलालाई हेर्ने दोस्रो दर्जाको नागरीकको दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ । .त्यसैगरी श्रमिक महिलाको आर्थिक स्थिति सुधार्न महिला उत्पीडनको जरो हटाउन सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । महिलावादी दृष्टिकोणहरूलाई व्यवहारमा लागूगर्न सके मात्र महिला श्रमिकहरूलाई सुरक्षित, सम्मानजनक र समान अवसरयुक्त कार्यस्थल उपलब्ध गराउन सकिन्छ । महिला मानवअधिकार रक्षाक निरन्तर यस अभियानमा देशैभरी आज एक दन मात्र हैन, वर्षभरी नै अभियानमा निरन्तर छौं ।