धनुषा । खेतीपातीका बेला प्रायः बिहानदेखि बेलुकासम्म दैनिक १२ घण्टासम्म काममा खटिने कृषि श्रमिकहरुले सरकारले तोकेको न्यूनतम् ज्याला समेत नपाउँदा जीविका चलाउनै गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको सवालमा धनुषाको जनकपुरमा शुक्रबार आयोजित प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रिया गोष्ठीमा सहभागी कृषि श्रमिकहरुले संघीय सरकारले तोकेको ८ घण्टा श्रमको न्यूनतम् ज्याला भन्दा निकै कम पाइरहेको गुनासो गरे । अन्तक्र्रियामा मधेश प्रदेश अन्तर्गतका पर्सादेखि सप्तरीसम्मका कृषि श्रमिक अगुवाहरुले भने ‘बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मालिकको खेतमा गरेको श्रमको मूल्य दुई सय ५० देखि पाँच सय रुपैयाँसम्म पाउँछौं ।’ बजारको महँगी अनुसार त्यति ज्यालाले परिवारको जीविका चलाउनै गाह्रो परिरहेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले न्यूनतम् ज्याला सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने तिनको माग थियो ।
काम उस्तै, ज्याला फरक फरक
कृषिमा यान्त्रिकीकरण तीब्र भएपनि अहिलेसम्म धान रोपाइँका बेला प्रायः खोजिने कृषि श्रमिकमाथि राज्यको नजर नपुगिरहेको सप्तरी सुरुङ्गा ३ की चन्देश्वरी सदाले गुनासो गरिन् । ‘बिहानदेखि साँझसम्म काममा जोताउँछन् तर ज्यालाको रुपमा १० किलो धान दिन्छन्’ उनले भनिन् ‘ज्यालाको रुपमा पाएको धान बेच्दा मुस्किलले साढे तीन सय रुपैयाँ हुन्छ, त्यसले कसरी पाँच÷सात जना रहेको परिवारको जीविका चलाउनु ?’

पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका ५ निचुटाकी रनितादेवी उराउले भनिन् ‘आन्दोलन गरेपछि मालिकहरुले दुई सय ५० रुपैयाँ ज्याला दिन थाले, नगद नलिनेले पाँच÷सात किलो धान वा गहुँ पाउँछन् ।’ ‘त्यसले दुई छाक पेटभर खान पनि पुग्दैन’ उनले भनिन् । सिरहाको लहान नगरपालिका १३ भिसाटोल पिडरबोनीकी अनिता रामले भनिन् ‘खेतीपाती शुरु हुनु अगावै ज्याला बढाउन आन्दोलन गरेपछि दैनिक ज्याला पाँच सय रुपैयाँ त पुग्यो तर जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परेपनि आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक गिरहतले नचाहेसम्म हात पर्दैन ।’
संघीय सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले श्रमिकका लागि चार सय १८ रुपैयाँ आधारभूत र दुई सय ५० रुपैयाँ महँगी भत्ता गरी छ सय ६८ रुपैयाँ तोकेको छ तर पर्सादेखि सप्तरीसम्मका कृषि श्रमिकहरुले आफूहरुले पाइरहेको औसत ज्याला आधा पनि नरहेकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आग्रह गरे ।
कृषि श्रमिकको नौ बुँदे माग
अन्तक्र्रियामा सहभागी पर्सादेखि सप्तरीसम्मका कृषि श्रमिकहरुले नौ बुँदे घोषापत्र पत्र जारी गर्दै प्रदेश सरकारकी श्रम तथा यातायात मन्त्री उर्मिलाकुमारी सिंह चौधरीलाई बुझाए । घोषणा पत्रमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सरकारले तोकेको श्रम ऐन, नियमावली अनुसार न्यूनतम् ज्याला दिने व्यवस्थाको तत्काल कार्यान्वयन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न स्थानीय सरकारले उनीहरुको दर्ता गर्न अगुवाई लिइनु पर्ने उल्लेख छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुको पहिचान, पंजीकरण र अवसरको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले श्रम डेस्क स्थापनासहित कार्यान्वयन, स्थानीय सरकारले श्रम ऐन, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाई श्रम अनुगमन संयन्त्र कायम गरी नियमित अनुगमन, स्थानीय तहले अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकहरुले पाउने ज्यालाको पुनरावलोकन गरी ज्याला बृद्धि, स्थानीय तहमार्फत् श्रमिक महिलाहरुका लागि भयरहित सुरक्षित कार्यस्थल व्यवस्थापन गरी सुरक्षा प्रदान, श्रमिक महिलाहरुको स्वरोजगारी सिर्जना गर्न स्थानीय मागको आधारमा सीपमूलक तालिमको व्यवस्थापन गरिनु पर्ने माग छ ।
त्यस्तै, लैगिंकताका आधारमा सामाजिक सुरक्षामा भेद्भाव अन्त्य गरी समान कामको समान ज्यालाको ग्यारेण्टी, हरवा चरवा मुक्तिको घोषणालाई अक्षरंशः पालना गर्दै तिनको तथ्यांक संकलन, परिचयपत्र वितरणसहित आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

एक्सनएड नेपाल, दलित जनकल्याण युवा क्लव, महोत्तरीको रतौली युवा क्लव र पर्साको दिव्य विकास स्रोत केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तक्र्रियामा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डल, पर्साको पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष ममता महतो, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेश प्रदेशकी रेखा दत्त, सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिताकुमारी चौधरी लगायतले कृषि श्रमिकको सवाल सम्बोधन गर्न तीन तहकै सरकारले जिम्मेबारी लिनु पर्ने औंल्याए ।