सिरहा । गरिब, बिपन्न र हिंसा प्रभावित, सिमान्तकृत समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि कानुनी सचेतना, सहकार्यसँगै मेलमिलाप पद्धतिलाई सशक्त बनाइनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सिरहाको लहानमा बुधबार आयोजित संस्थागत सुधारमार्फत् न्यायमा पहुँच अभिबृद्धि परियोजनाको परिचयात्मक कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका मुख्य न्यायाधीश बामदेव ज्ञवालीले कानुनी सचेतना बढाउँदै सबै पक्षको सहकार्य र स्थानीय तहबाट नै मेमिलाप पद्धति सशक्त बनाइए न्यायमा पहुँच बढ्न सक्ने औंल्याए ।
समुदायमा गएर दैनिक व्यवहारमा प्रयोग गर्नैपर्ने घरायसी लिखत कसरी लेख्ने, आफूलाई अन्याय परे कहाँ, कुन निकायमा कसरी जाने, पीडितको जाहेरी दरखास्त कहाँ, कसले लेखिदिन्छ, गरिब बिपन्नले कानुनी सहायताका लागि कहाँ जाने जस्ता आधारभूत कानुनी विषयमा सचेतना बिस्तार गर्न अदालत, बार एशोसिएसन, सामुदायिक संघ संस्थाहरुले सहकार्य गर्नु पर्नेमा उनको जोेड थियो ।
‘त्यो गर्न सकिए न्यायका लागि भौतारिंदै हिंड्नु पर्ने, सामान्य मुद्दामा पनि बढी रकम खर्चिनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ’ उनले भने ‘न्यायका लागि मौजुदा काुनन बमोजिम खडा गरिएका राज्यका संयन्त्रहरुबाट नै पीडितहरुले सहज ढंगले न्याय पाउँछन् ।’
पीडितलाई संरक्षण र मेलमिलाप पद्धति सशक्त
कानुनी अनभिज्ञताले व्यक्ति, समाजले दुःख पाइरहेको चर्चा गर्दै उनले न्यायमा पहुँच अभिबृद्धिका लागि मूलतः पीडितलाई कानुनी संरक्षणसँगै पीडकलाई कानुनको कटघरामा उभ्याउन र काुननले तोके बमोजिम स्थानीय तहबाट मेलमिलाप प्रद्धतिलाई सशक्त बनाइनु पर्ने उल्लेख गरे । ‘त्यसले पीडितले सहज ढंगले न्याय पाउँछन् र समुदायमा दिगो शान्ति कायम हुन्छ’ उनले भने ।
कुनै पनि विवाद, हिंसा जस्ता घटनाको पहिलो सूचना पाउने मिडिया क्षेत्रले तत्काल घटनाको विषय उजागर गर्दै उनले पीडितलाई न्यायका लागि कहाँ, कसरी जाने, को सँग सम्पर्क गर्ने जस्ता विषयमा समेत जानकारी दिनेगरी बलियो सञ्जाल बनाउन सकियो भनेपनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिो बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय विकस कार्यक्रमको सहयोग अन्तर्गत कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लहानस्थित समग्र जनउत्थान केन्द्रको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने बारेमा बुझ्नै पर्छ, तर त्यसमा त्यति चासो नदेखिनु बिडम्वना हो ।’
राजविराज इजलासका अर्का न्यायाधीश कौशलचन्द्र सुवेदीले समुदायमा व्यक्तिगत घटना दर्ताले व्यक्तिको कैयौं कानुनी अधिकारहरुको सुरक्षा गर्ने भएकाले त्यसका लागि स्थानीय तहले बढी जिम्मेबारीपूर्वक काम गर्नु पर्ने औंल्याए ।
कार्यक्रममा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक संगिताकुमारी चौधरीले न्यायिक समितिको सीमा भन्दा जनताको अपेक्षा बढी भएकाले काम गर्न समस्या भएपनि नागरिकका आधारभूत अधिकारसँग जोडिएका विषयमा स्थानीय प्रशासन र सामाजिक संघ संस्थाहरुसँग मिलेर काम गरिरहेको बताइन् ।
सप्तरीको बोदेबर्साइन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलिपकुमार यादवले न्याय सहज, सरल र पहुँचयुक्त बनाउन स्थानीय तहले पनि वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज पोखरेलले न्यायमा पहुँच अभिबृद्धका लागि सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका, लक्ष्मीपुरपारी गाउँपालिका र सप्तरीको खडक तथा बोदेबर्साइन नगरपालिकामा संचालिन गरिने क्रियाकलाप र बजेटको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
