सिरहा । मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण ऐन २०७६ र नियमावली २०७८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकामा ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन गरिएको छ ।
मिर्चैया नगरका प्रमुख श्रवणकुमार यादव, उपप्रमुख जीवछीदेवी साह, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार महतो, दलित कार्यपालिका सदस्य तथा वडाध्यक्षहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा बिहीबार समिति गठन गरिएको हो । नगर प्रमुखको कार्यकक्षमा आयोजित बैठकले दलित कार्यपालिका सदस्य निर्मला विश्वकर्मा (मिर्चैया ६, मटियर्वा) को संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा दलित अधिकारका लागि काम गर्दै आएका चन्दादेवी (भवानी) महरा (मिर्चैया ४ कुथनमा), मानोदेवी महरा (मिर्चैया १, रामपुर बिर्ता), दलित कार्यपालिका सदस्य बिनुकुमारी राम (मिर्चैया ३, राघोपुर) तथा पार्टी प्रतिनिधिको रुपमा सुशीला साह (मिर्चैया ५, मिर्चैया बजार)– जसपा नेपाल, रेणुदेवी राम (मिर्चैया ४, कुथनमा)– जनमत पार्टी, महेशकुमार साह (मिर्चैया १०, महेशपुर)– नेकपा एमाले, रामकृपाल यादव (मिर्चैया ३, राघोपुर)– नेपाली कांग्रेस, सामाजिक विकास शाखाबाट रेणुकाकुमारी चौधरी सदस्य छन् ।
नगर प्रमुख यादवले समितिका पदाधिकारीहरुलाई बधाई दिंदै दलितहरुको हक अधिकारको क्षेत्रको काम गर्न आवश्वयक स्रोतको व्यवस्थापनका लागि नगरले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । दलित समुदायका लागि दलित अगुवाहरुले नै काम गर्नु पर्नेमा जोड दिंदै उनले नगरको स्रो साधनले भ्याएसम्म आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन र काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने उल्लेख गरे ।
के गर्छ समितिले ?
२४ मंसिर २०७६ मा प्रमाणीकरण भएको दलित सशक्तिकरण ऐनको नियमावली ३० पुस २०७८ मा जारी भएपछि मधेश प्रदेश अन्तर्गतका आठ जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा समिति गठन गरिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । समिति गठनका लागि प्राविधिक रुपमा सहजीकरण गर्दै आएको नेपाल मधेश फाउण्डेसनका सहायक संवाद सहजकर्ता रामभजन यादवका अनुसार समितिले स्थानीय तहमा दलितको हक अधिकारको संरक्षण र प्रबद्र्धनका लागि प्रचार प्रसार, पैरवी, त्यसमा देखिएका समस्याको निराकरण, दलितमाथि हुने विभेद विरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने रहेको छ ।
त्यस्तै, समितिले दलित विद्यार्थीको निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षको व्यवस्था, दलित विकास तथा उत्थानका लागि स्थानीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गरी पारित गराउने र दलितहरुको अगुवाईमा कार्यान्वयन गर्ने, जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटना विरुद्ध नगर तथा गाउँस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने लगायतका काम गर्ने यादवले बताए ।