सिरहा । मधेश प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ कार्यान्वयन गर्ने धनगढीमाई नगरपालिका सिराहा जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ ।
ऐनको परिच्छेद २ को दफा ५ अनुसार स्थानीय तहमा गठन गर्नुपर्ने ‘स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति’ गठन गरी धनगढीमाई ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिल्लाको पहिलो स्थानीय तह बनेको हो । नगर उपप्रमुख संगीताकुमारी चौधरीको अध्यक्षतामा नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको सभाकक्षमा शुक्रबार आयोजित वडाध्यक्षहरु, दलित कार्यपालिका सदस्यहरु, सामाजिक कार्यकर्ताहरु तथा दलित अगुवाहरुको भेलाले कार्यपालिका सदस्य टीकाराम विश्वकर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
समितिमा कार्यपालिका सदस्य कल्याणीदेवी पासवान, अनितादेवी राम, सतिलाल सदाय, राजनीतिक दलहरुमध्ये नेपाली कांग्रेसबाट आशाराम महतो, नेकपा एमालेबाट मोहनराज श्रेष्ठ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट सूर्यप्रकाश महतो, जसपा नेपालबाट रामप्रसाद महतो, जनमत पार्टीबाट चौठी राय र सदस्य सचिव सामाजिक विकास शाखाकी अधिकृत सावित्री कुमारी साहु छन् ।
समितिलाई नगरको सहयोग  : उपप्रमुख चौधरी
नगर उपप्रमुख चौधरीले नगर क्षेत्रमा बसोवास रहेका दलितहरुको हक अधिकारको क्षेत्रको काम र जातीय छुवाछूत सम्बन्धी घटना हुन नदिन समितिले काम गर्ने र त्यसका लागि आवश्वयक स्रोतको व्यवस्थापनसहित नगरले सहयोग गर्ने बताईन् । ‘दलित समुदायका लागि दलित अगुवाहरु आबद्ध समितिले नै काम गर्नुपर्छ’ नगर उपप्रमुख चौधरीले भनिन् ‘नगरले त भ्याएसम्म स्रोतसहित काम गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिने हो ।’
नगरपालिका क्षेत्रका दलितहरु सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि रहेकाले सशक्तिकरण गर्न प्रदेश सरकारले बनाएको ऐन कार्यान्वयनका लागि मात्र नभई दलितका लागि योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न समिति गठन गरिएको उनले बताइन् ।
नगरको सामाजिक विकास शाखाका संयोजक तथा धनगढीमाई ९ का वडाध्यक्ष प्रकाश योञ्जनले ऐन कार्यान्वयनका लागि समिति गठन पहिलो खुड्किलो भएपनि समिति परिचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । धनगढीमाई १ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले दलित समुदायका लागि दलित अगुुवाहरुले नै आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिंदै वडाध्यक्षहरुले त्यसमा होस्टेमा हैंसे गर्ने बताए । त्यसक्रममा दलित अधिकारकर्मी तथा पत्रकार मणिलाल विश्वकर्माले ऐनमा भएका व्यवस्था, समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा स्थानीय तहको भूमिकाको विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
अन्य स्थानीय तह ऐनबारे बेखबर
मधेश प्रदेश सरकारले २४ मंसिर २०७६ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको बारेमा स्थानीय तहहरु बेखवर जस्तै रहेको दलित अधिकारकर्मीहरु बताउँछन् । जिल्लाका आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिकामध्ये धनगढीमाई बाहेक अन्य स्थानीय तहले ऐन कार्यान्वयनको सवालमा चासो नदेखाउनु दलितहरुलाई भोट बैंकको रुपमा मात्र हेरिएको दलित अधिकारकर्मी उमेश बिसुन्केले गुनासो गरे ।
ऐन जारी भए लगत्तै प्रदेश अन्तर्गतका आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहमा समिति गठन गरिनु पर्ने भएपनि तीन वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समिति गठन हुन सकेको छैन । ऐन कार्यान्वयनका लागि ३० पुस २०७८ मा दलित सशक्तिकरण नियमावली बनाइएको भएपनि स्थानीय तहहरुले चासो देखाएका थिएनन् । २० कात्तिक २०७५ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश सभामा दर्ता गरेको विधेयक करिब एक वर्षपछि प्रदेशसभाबाट पारित भई प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेका थिए ।