सिरहा । बढ्दो महँगी बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरे अनुसार ज्याला निर्धारणका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले मंगलबार सिरहको धनगढीमाई नगरपालिकाको सभाकक्षमा स्थानीय सरोकारवाला तथा हरवा चरवाहरु बीच ज्याला बृद्धि विषयमा छलफल गरिएको छ ।
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा धनगढीमाई नगरपालिकाकी उपप्रमुख संगिता चौधरीले हरवा चरवासहित कृषि मजदूरहरुको न्यूनतम् ज्यालाका लागि नगरपालिका स्तरीय हेल्प डेस्क भएपनि व्यवहारमा त्यति प्रभावकारी नभएकाले श्रम डेस्क स्थापनाका लागि आफूले पहले गर्ने बताईन् । ‘नगर कार्यपालिकाको बैठकमार्फत् श्रम डेस्क स्थापना सम्बन्धी निर्णय गरी नगर क्षेत्रभरी मजदूरीको ज्याला एक रुपताका लागि तत्काल पहल गर्नेछु ।’
धनगढीमाई १ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण यादवले हरवा चरवा, कृषि मजदूरहरुको अधिकार ज्यालासँग जोडिएकाले पहिलो काम ज्यालाका एक रुपताका लागि काम गर्नु पर्ने खाँचो औंल्याए ।
धनगढीमाई ९ का वडाध्यक्ष प्रकाश योञ्जनले हरेक स्थानीय सरकारले ज्याला दररेट निर्धारण समिति गठन गर्नु पर्ने भएपनि त्यसतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको स्वीकार्दै कम्तिमा धनगढीमाई नगरले त्यसका लागि काम गरेर देखाउनु पर्ने बताए । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमै त्यसको व्यवस्था भएकाले ज्याला दररेटको विषयमा उपप्रमुखले पहल थाल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले नगरका जनप्रतिनिधिहरुले पनि त्यसमा सघाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सचिव कासिम मियाँ, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डल, जिल्ला अध्यक्ष श्यामसुन्दर सदायले हरवा चरवा, कृषि मजदूरका लागि नगरपालिकाले ज्याला बृद्धि सम्बन्धी निर्णय गरी लागू गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
कार्यक्रममा उद्देश्यको विषयमा प्रष्ट्याउँदै आयोजक दलित जनकल्याण युवा क्लवका कार्यकारी निर्देशक विनोदकुमार विसुन्केले हरेक वर्ष संघीय सरकारले ल्याउने बजेटसँगै महँगी बढ्दा मजदूरी गरेर जीविका चलाउने मजदूरसँगै हरवा चरवा त्यसकोमारमा पर्ने उल्लेख गरे । द फ्रिडम फण्डको सहयोगमा आयोजित छलफलमा कार्यकारी निर्देशक विसुन्केले विशेषतः मजदूरी गर्ने सर्वसाधारणका लागि हरेक वर्ष न्यूनतम् ज्यालाको दररेट तोकिने भएपनि स्थानीय सरकारले चासो नदेखाउँदा मजदूरी गर्ने हरवा चरवाहरु अप्ठ्यारोमा परिरहेको बताए ।
‘स्थानीय सरकारले न्यूनतम् ज्याला दररेट सम्बन्धी नीति निर्देशिका बनाएर ज्याला निर्धारण समिति बनाइनु पर्छ’ उनले भने ‘मजदूरी गर्ने क्रममा हुन सक्ने सुरक्षा जोखिम बहनका लागि स्थानीय सरकारले मजदूर सम्बन्धी बीमा नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मजदूरका लागि थप उपलब्धि हुन सक्छ ।’
के छ नीतिगत व्यवस्था ?
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ र श्रम ऐन २०७४, नियमावली २०७५ मा व्यवस्था गरिएका विशेष बुँदाहरुको कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले ध्यान दिंदा मात्र पनि हरवा चरवा कृषि मजदूरहरुलाई जीविका चलाउन केही सहजता हुने हरवा चवा अगुवाहरु बताउँछन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिए अनुसारको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारले विशेष पहल गर्न तिनको माग छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ ः गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार, थ) बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन अन्तर्गत १) रोजगार तथा बेरोजगार श्रमशक्तिको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको व्यवस्था, ४) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रम शक्तिको सूचना तथा तथ्यांकको संकलन तथा व्यवस्थापन, ५) रोजगार सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन तथा संचालन, ९) बेरोजगारको तथ्यांक संकलन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्न सकिने उल्लेख छ ।
साथै, (१२) वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत १३ ः न्यूनतम् दररेट निर्धारण गर्ने ः (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवाको प्रयोजनको लागि निर्माण सामग्री, ज्याला, भाडा तथा महसूलको स्थानीय न्यूनतम् दररेट तोक्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम श्रमिकको ज्याला दर निर्धारण गर्दा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय न्यूनतम् पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तोक्नु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हरवा चरवा अगुवाहरुले माग गर्दै आएका छन् ।