काठमाडौं । राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चले सरकारले गरेको २ साउनमा हरवा चरवा मुक्तिको घोषणाको स्वागत गर्दै तत्काल पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्य अघि बढाउन माग गरेको छ ।
काठमाडौंस्थित रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा मञ्चले मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत् हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा गरेकोमा सरकारलाई धन्यावादसहित पुनःस्थापना कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन माग गरेको हो । मञ्चले हरवा चरवाको मुक्तिका लागि पुनःस्थापना गर्न बजेटसहितको कार्ययोजना निर्माण गर्न समेत माग गरेको छ । मञ्चले प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका ४ बुँदा संकल्प प्रस्तावका रुपमा व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गर्न समेत माग गर्दै मुक्त घोषित हरवा चरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा ‘मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य तथा पूर्व सांसद हरि श्रीपाइलीले अवशेषको रुपमा रहेको दासप्रथाको उन्मूलन गरेकोमा सरकार लगायत आन्दोलनमा साथ र सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । हरवा चरवा आन्दोलनबाट मुक्त घोषणा गराउन सफल भएको दावी गर्दै सदस्य श्रीपाइलीलेले भने ‘हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणालाई व्यवहारमा तत्काल लागू गर्न केन्द्रीय तथा प्रदेश स्तरमा अधिकार सम्पन्न संरचना निर्माणसहित काम अगाडि बढाइनु पर्छ ।’ मुक्त घोषणा गरिएका कमैया, कमलरी, हलिया र हरवा चरवाको पुनःस्थापना सम्बन्धी बिस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी काम अगाडि बढाइनु पर्ने उनको भनाई थियो ।
पुनःस्थापना नभएसम्म दबाब
मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले सरकारले कृषि योग्य जमिन, हरवा चरवाहरुलाई राहत नदिएसम्म आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताए । सरकारले चाँडो भन्दा चाँडो पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिंदै अध्यक्ष मण्डलले भने ‘सरकारले घोषणा गरे अनुसार हामी व्यवहारतः चाँडै मुक्त हुन चाहन्छौं ।’

मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले आफूहरुको माग सरकारले कार्यान्वयन नगरे काठमाडौं घेराउ गर्ने चेतावनी दिए । उनले पुस्तौं–पुस्ता परिवार मालिकको घरको काम गर्न बाध्य भएको सुनाउँदै हरेक हरवा चरवा, कमैया, कम्लहरी लगायत मिलेर सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आइरहेको बताए । ‘हरवा चरवाको जबसम्म पुनःस्थापना हुँदैन तबसम्म निरन्तर लागिरहन्छौं’ उनले भने ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश वि.क.ले कमैयाको मुक्ति घोषणा गरेको धेरै वर्ष बित्दा समेत समस्या अझै नसुल्झिएको औंल्याउँदै दुःख व्यक्त गरे । विगतको अनुभवको आधारमा सरकारले तत्काल कार्ययोजनासहित हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव संसद्बाट पारित गरिनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए । ‘संघ र प्रदेशको चुनाव अघि नै हरवा चरवाको तथ्यांक तयार गरी कार्ययोजनासहित दुई वर्षभित्र सबै समस्या हल गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘नेपालमा दासप्रथाको अन्त्य भएको घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहनु पर्छ ।’
तत्काल पुनःस्र्थानापना जरुरी
फ्रिडम फण्डका कार्यक्रम सल्लाहकार जियाम श्रेष्ठले सरकारले हरवा चरवा मुक्ति घोषणा गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै हरवा चरवा मुक्ति आन्दोलनमा सघाउने सबैलाई धन्यवाद दिए । दासप्रथा उन्मूलन भएको धेरै पहिलेदेखि नै दावी गरिएको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले दशकौंपछि बल्ल सरकारले हरवा चरवा मुक्तिका लागि पहिलो पाइला अघि सारेको उल्लेख गरे । ‘हरवा चरवा मुक्तिको घोषणासँगै कार्यान्वयनको लागि राज्यले बिस्तृत कार्ययोजना बनाएर काम अघि बढाएमा मात्र घोषणाको अर्थ रहन्छ’ उनले भने ‘हरवा चरवाहरु मुक्ति भइयो भन्दै निरन्तर दबाब नदिइए कमैयाको जस्तै अवस्था आउन सक्ने भएकाले सजग हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता तथा हरवा चरवा अभियन्ता बालाराम भट्टराईले हरवा चरवालाई आफूहरुको मुक्ति भएको अनुभूति हुने गरी तत्काल पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम लागू गरिए मात्र घोषणाको सार्थकता हुने बताए । अधिवक्ता भट्टराईले कमैया श्रमिक अन्तर्गत हरवा चरवा, कमैया, कम्लहरी सबै पर्ने भएपनि २१ वर्षपछि मात्र हरवा चरवाको मुक्ति घोषणा गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘घोषणको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिन नसके कमैया, हलिया, कम्लहरी मुक्तिको घोषणा जस्तै कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्छ’ उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका पूर्व अध्यक्ष गजाधर सुनारले ढिलै भएपनि हरवा चरवा मुक्तिको घोषणासँगै पुनःस्थापनासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीबारे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।’