सिरहा । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बसोवास गरिरहेका हरवा चरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा तथा मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवा चरवाको एकीकृत पुनस्र्थापना घोषणाको माग गर्दै संघीय सरकारकी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठलाई शुक्रबार ध्यनाकर्षण पत्र बुझाइएको छ ।
कृिष बधुवा मजदूरको रुपमा रहेका हरवा चरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठनका अगुवा, अधिकारकर्मी र विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरुले मन्त्री श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै छलफल समेत गरेका छन् । ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयद्वारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ ले औंल्याएका सिफारिशहरु कार्यान्वयनका लागि गम्भिर रहेको बताइन् । ‘मन्त्रालयले हरवा चरवाका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ’ उनले भनिन् ।
अध्ययन समितिका सदस्य तथा कृषि बधुवा मजदूर आन्दोलनका अग्रज गणेश विश्वकर्माले हरवा चरवाको मुक्तिको घोषणा बिना सरकारले जतिसुकै राम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याए पनि हरवा चरवाले अपनत्व बोध गर्न नसक्ने कुरा औंल्याए । उनले मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवा चरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन प्रतिवेदनको पहिलो सिफारिश नै हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा भएकाले सरकारले गम्भिरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

संविधानसभा सदस्य, हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा नै आन्दोलनको पहिलो माग भएकोले तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गर्दै भने ‘मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवा चरवाको एकीकृत पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेटसहित कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’ हरवा चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले सरकारले हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा नगरुञ्जेल जस्तोसुकै नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएपनि त्यसले आफूहरुको जीवन नफेरिने भएकाले मुक्तिको घोषणा पहिलो शर्त भएको बताए । सरकारले २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया र २०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिसकेको भएपनि हरवा चरवाहरु अझै पनि मुक्त नभएकाले स्वतन्त्र रुपले मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न नसकिरहेको हरवा चरवा अगवाहरु बताउँछन् ।