‘मुक्त कमैया कम्लहरी, मुक्त हलिया, हरुवाचरुवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गत वैशाख ९ गते आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको झण्डै तीन महिनापछि त्यसैको सिफारिशलाई समुचित ठहर्याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री तथा सिंगो मन्त्रालयको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार आज हरुवाचरुवाको मुक्ति, ऋण र कागजात खारेजी सम्बन्धमा ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको छ । यो एउटा ऐतिहासिक महत्वको घोषणा हो । आजको दिनको महत्व उसै पनि ठूलो छ किनभने आजैका दिन २ साउन २०५७ मा तत्कालीन मन्त्री सिद्धराज ओझाबाट कमैया मुक्तिको ऐतिहासिक घोषणा भएको थियो ।
पुनस्र्थापनाको एकीकृत प्याकेजसहित हरुवाचरुवाको मुक्ति र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिएमा यो एउटा त्यस्तो ऐतिहासिक पाइला हुनेछ जसले नेपालमा सम्पूर्ण रूपमा सामन्ती भूदास प्रथा वा बँधुवा श्रमको पूरापूर उन्मूलन सम्भव बनाउने छ । त्यो ऐतिहासिक क्षणमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको मूलभूत सारसंक्षेप प्रस्तुत गरेको छु ।
सर्वविदितै छ, हाम्रो अध्ययन समितिको गठन मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १७ मंसिर २०७८ मा भएको थियो । यसले आफ्नो नियमित काम भने पुस ६ गतेदेखि प्रारम्भ गरेको थियो । हरुवाचरुवाको मात्र नभएर यो अध्ययन समितिलाई मुक्त कमैया कम्लहरी र मुक्त हलियाको वस्तुगत स्थिति अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी समेत सुम्पिएको थियो ।
निकै थोरै समयमा निकै धेरै जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व यसमाथि थियो । तथापि यसले रात–दिन नभनी वस्तुस्थिति थाहा पाउन अत्यन्त प्रतिकूल मौसममा समेत २२ जिल्लाको अध्ययन भ्रमण सम्पन्न गर्यो । जसभित्र हरुवाचरुवा अस्तित्वमा रहेका मधेश प्रदेशका सबै ८ जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेशका मुक्त कमैया रहेका सबै ५ जिल्ला, सुदूरपश्चिमका हलिया अस्तित्वमा रहेका सबै ६ जिल्ला, र कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला पर्दछन् ।
यति मात्र होइन, यथार्थ स्थिति थाहा पाउन यसले सम्बन्धित विषयका यसअघि प्रकाशित स्रोत सामग्रीहरूको पनि अध्ययन गरेको थियो । साथसाथै यसले सम्बन्धित विषयका स्रोत व्यक्ति र विज्ञहरूसित समेत भेटघाट र छलफल गरेको थियो । २५ दिन त यसले सम्बन्धित विषयको प्रत्यक्ष अवलोकन गर्नका लागि फिल्ड भ्रमणमै बिताएको थियो । कोरोनाको तेस्रो लहरले प्रभावित बनाएको करिब चार हप्ताको अवधिबाहेक ३ महिनाभन्दा थोरै बढी समय खर्चेर यसले २३४ पृष्ठ लामो अध्ययन प्रतिवेदन विभागीय भूमि व्यवस्था मन्त्रीसमक्ष गत वैशाखमा प्रस्तुत गरेको हो ।
यो प्रतिवेदनले सरकारले अहिलेसम्म कमैया कम्लहरी र हलिया पुनस्र्थापनामा गरेका काम र हासिल गरेका उपलब्धिहरूको निष्पक्ष लेखाजोखा गरेको छ । सरकारले कमैया र कम्लहरी तथा हलियाको पुनस्र्थापनामा कहाँ, कहाँनेर भूल र कमजोरी प्रदर्शित गर्यो । त्यसको पनि प्रतिवेदनले समालोचनात्मक मूल्याङ्कन गरेको छ । हरुवाचरुवाको मुक्ति र पुनस्र्थापनाको लागि पनि हरेक तहको सरकारले के गर्नु उचित र जरूरी हुन्छ भन्ने बारेमा पनि यो प्रतिवेदनमा विस्तृत चर्चा छ ।
अब मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलियाको क्षेत्रमा सरकारले गर्नुपर्ने के हो भन्ने बारेमा पनि यसले तहगत जिम्मेवारी किटान गरेर नीति, कार्यक्रम र मूर्त उपायहरूको चर्चा गरेको छ । हामीलाई लागेको छ, यो अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धित विषयमा धारणा, कार्ययोजना र नीति निर्माणका लागि एउटा भरोसा योग्य स्रोत सामग्री हुन सक्नेछ ।
अब हरुवाचरुवाको स्थितिबारे अध्ययनबाट देखिएको थोरै कुरा संक्षिप्तमा राख्दैछु ।
अहिले हामीले अध्ययन गरेका तराईका ८ जिल्लामा ज्यालामा काम गर्ने÷गराउने चलन बढ्दो रहे पनि संविधान र कानुनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम र हरुवाचरुवाको अझै अस्तित्व रहेको छ । विशेषतः ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि उनीहरू हरुवा बस्दा रहेछन् । बास तथा भूमिविहीनता, रोजगारविहीनता, चौतर्फी चरम गरिबी नै त्यस्ता मूल कारण हुन् जसले व्यक्तिलाई हरुवा बन्न जानका लागि घचेट्दछ । ऋणका नाजायज र गैरकानुनी शर्त नै त्यो साधन हो जसले हरुवालाई जिन्दगीभर बाँधा श्रमिक बन्न बाध्य पार्दछ । खान र औषधि उपचार गर्नका लागि अधिकांश हरुवाचरुवा ऋण लिन बाध्य छन् । त्यो ऋणको साँवा सामान्यतया दोब्बरदेखि तीन दोब्बर बनाएर तमसुक बनाइने चलन अझै पनि व्यापक छ ।
त्यति गरिसकेपछि पनि मिटर ब्याज लगाइन्छ । आम रूपमा ३६ देखि ६० प्रतिशतसम्म । गिरहतहाँ हरुवा बसेपछि अर्को गिरहतकहाँ बढी ज्याला दिइए पनि काम गर्न पाइँदैन । यो नै उसको बँधुवा श्रमको स्थिति हो । गएमा घर वा गाउँ निकाला गरिन्छ । धेरैजसो स्थानमा दिनको ५ किलो धान हरुवाले पाइरहेको ज्यालाका रूपमा देखिएको छ जुन नगदमा बदल्दा झण्डै रु.२०० जति हुन्छ । महिला र पुरुषको ज्यालाका बीचमा काफी विभेद रहेको छ ।
हरुवाचरुवाबारे धनुषाका केही पालिकाहरूबाट सि.एस.आर.सी र फ्रिडम फोरम जस्ता केही गैरसरकारी संस्थासित मिलेर हालै सन् २०१९ मा केही अनुसन्धानात्मक अध्ययन पनि भएका रहेछन् । त्यो अध्ययन अनुसार ९० प्रतिशत हरुवाले औषधि उपचारको उपाय र खानेकुरा नै नभएर ऋण लिन्छन् र हरुवा नामक बँधुवा श्रमिक हुन बाध्य हुन्छन् । ७२ प्रतिशत हरुवाले अन्यत्र ज्याला ज्यादा भए पनि काम गर्न जान पाउँदैनन् । हरेक पाँचमा दुई हरुवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने नै केही छैन । हरुवाचरुवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादनले केवल ३ महिना मात्र धान्छ । ८८ प्रतिशत हरुवाको बस्नका लागि कच्ची टहरो मात्र छ । २४ प्रतिशत हरुवाको ऐलानी जमिनमा टहरो रहेको छ र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ । हरुवामध्ये ७४ प्रतिशत तराईका दलित छन् । देश २१ औं सदीमा पुगिसक्दा पनि ती पालिकामा हरेक पाँचमा एक नागरिक बँधुवा श्रमिक रहेका छन् भन्दा देशको शिर नै लाजले निहुरेको छ ।
यो परिस्थितिमा हरुवाचरुवाको ऋण र सम्पूर्ण कागजातको खारेजीको घोषणा तथा हरुवाचरुवाको मुक्तिको घोषणा गर्नु धेरै ढिलो भइसकेको छ । जालझेलपूर्ण ऋण, बहुआयामिक अति गरिबी, भूमि तथा बासविहीनता, बेरोजगारी नै हरुवाचरुवाको मूल समस्या भएकाले ऋण खारेजी र मुक्तिको घोषणा सँगसँगै एउटा त्यस्तो पुनस्र्थापनाको विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट अविलम्ब पारित हुनु आवश्यक देखिन्छ ।

जसले भूमिहीन हरुवाचरुवालाई जीविकाको लागि पर्याप्त जोतिखाने भूमि प्रदान गरोस् । बासविहीन हरुवाचरुवालाई घर र बास प्रदान गरोस् । बैकल्पिक रोजगारीमा लाग्न इच्छुक रोजगारीविहीन सबै हरुवाचरुवालाई दीर्घकालीन प्रकारको सीपको तालिम, बीउ पूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गरोस् । सबै हरुवाचरुवाको उच्च तहसम्म शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी गरोस् । बहुआयामिक गरिबी निवारण कार्यक्रम सर्वप्रथम हरुवाचरुवाको बस्तीमा अविलम्व थालिनु आवश्यक छ किनकि आजको नेपालमा हरुवाचरुवाभन्दा गरिब र भूमिहीन कोही छैन । हरुवाचरुवा ऋण मुक्तिको मात्र घोषणा गरेर पुनस्र्थापनाको एकीकृत प्याकेज लागू गरिएन भने हरुवाचरुवा भोकभोकै पर्ने सम्भावना पनि टड्कारो रहन्छ भन्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान बेलैमा आकर्षित गर्न चाहन्छु ।
यसका लागि सर्वप्रथम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई निर्देशित र परिचालित गरेर तुरुन्तै सुरु हुने गरी हरुवाचरुवाको लगत लिनु उनीहरूलाई वर्गीकृत परिचय पत्र प्रदान गर्नु आवश्यक हुनेछ । यसका लागि हामीले पेश गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा सिफारिश र उपायहरू सुझाइएका छन् । अब छोटोमा उल्लेख गरौं, कमैया कम्लहरीतर्फ ।
कमैया उन्मूलनपछि जो जसले पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाउन सके, जमिन । घर र विकाउ हुने खालको रोजगारीको तालिम पाउन सके उनीहरूको जीवनमा गतिलो रूपान्तरण आएको देखिएको छ ।
परन्तु त्यतिबेला सशस्त्र द्वन्द्वको परिस्थिति, यही कारणले सरकारी गणकहरू कैयन् गाउँमा जान नसक्नु, र कमैयाको पहिचान उसको जमिनदारबाट हुनुपर्दछ भन्ने सरकारी नीति हुनु र मोहियानी हक लाग्छ भन्ने डरले कैयन् जमिनदारले पहिचान नै नगरिदिनुका कारणले थुप्रै वास्तविक कमैया छुटमा परेको अध्ययनबाट देखिएको छ । सरकारले पहिचान नै गरेका परिचय पत्र र प्रमाण स्वरूप चुट्का दिएका कैयन् कमैयाले समेत पुनस्र्थापनाको प्याकेज पाउन नसकेको देखियो । यस्ता छूट कमैयाको संख्या १२ हजारभन्दा ज्यादा रहेको देखिएको छ ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि परिचय पत्र पाएर पनि ग र घ वर्गका १७ प्रतिशत कमैया परिवार–अर्थात् ५ हजार ४८८ कमैया परिवार) पुनस्र्थापना प्याकेज पाउनबाट पूरै बञ्चित भएका देखिन्छन् । यो कमैया बञ्चितीकरणको निकै ठूलो अनुपात हो । उनीहरूलाई सीप तालिम र घर मर्मत वा पुनर्निर्माण खर्च तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक÷राजनीतिक समावेशितामा पहुँचको सुविधा दिनुपर्दथ्यो, दिन सकिन्थ्यो ।
यति मात्र होइन, जमिन पाउनयोग्य ठहर्याइएका २७ हजार ५७० कमैया परिवारमध्ये केवल २५ हजार १९५ (९१ प्रतिशत) ले मात्र जमिन हासिल गरेको पाइएको छ । यसको तात्पर्य सबै प्रमाण साथमा भएर पनि ९ प्रतिशत कमैया परिवार जमिन प्राप्त गर्नबाट बञ्चित हुन पुगेका छन् । अझ, परिचय पत्र पाउनयोग्य सबै निस्सा साथमा रहेका कमैया परिवारमध्ये ४ हजार ४६३ कमैया परिवारले पुनस्र्थापना कार्य थालिएको करिब डेढ दशक हुन लाग्दा पनि परिचय पत्र पाउनै बाँकी देखिएको छ ।
मुक्त कमैयालाई घरबासको लागि जमिन दिइँदा थोरै ठाउँमा मात्र कानुन, नियमावली र कार्यविधि बमोजिम ५ कठ्ठा, २ कठ्ठा र १ कठ्ठा जमिन दिइएको भेटिएको छ । जमिनको अभाव देखाउँदै दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश स्थानमा प्रचलित नियम कानुन विपरीत १६ धुर, १२ धुर र १० धुर मात्र पनि जमिन प्रदान गरिएको भेटिएको छ । जस्तो कोहलपुर नगरपालिकाको वडा नं ११, हरियाली टोलमा । बसोबासको प्रबन्ध राज्यबाट हुन नसकेकाले कैयन् स्थानमा छूट मुक्त कमैयाहरूले जंगल छेउको भूमि वा सार्वजनिक वा ऐलानी भूमिमा बस्ती वा शिविर बनाएर बसेको र ‘आफैं अमिन, आफ्नै जमिन’ कार्यक्रम अन्तर्गत जमिन ओगटेको दाबी गर्ने कमैयाहरू पनि भेट्टायौं । दाङको भवानी शिविर, बर्दियाको सिर्जना शिविर यसका उदाहरण हुन् ।
हामीले भ्रमण गरेका क्षेत्रमा कमैयालाई प्रदान गरिएको भूमि वितरणमा पनि ठूलो बेथिति र लापरवाही रहेको अध्ययन समितिले भेटेको छ । क र ख वर्गको परिचय पत्र पाएका तर जमिन नै नपाएका, लालपूर्जा पाएका तर जमिन नपाएका, लालपूर्जा पाएका तर फिल्डबुकमा नचढाइएको कारणले त्यो कहाँ हो यकिन नभएका, बगर वा नदीको किनारमा जमिन पाएका, र आफ्नो जमिन अरूले ओगटेका, यही कारणले मुक्त कमैया र सुकुम्बासीबीच द्वन्द्व बढेका केसहरू फिल्डमा भेटिएको छ । हामीले त्यस्ता केसहरू दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा पायौं । यी सबै कमैया न्यायका भागी छन् । उनीहरूमाथि सरासर अन्याय भएको तथ्य प्रमाणबाट प्रष्टै देखिन्छ ।
अतः एक पटक र अन्तिम पटकको लागि स्थानीय तहको सहयोगमा छुट कमैयालाई दसी प्रमाणका साथ पहिचान र प्रमाणित गरेर कमैया निषेध सम्बन्धी कानुन र नियममा तोकिएको पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्रदान गर्नु नितान्त जरूरी देखिन्छ । मुक्त घोषणा भएको २२ वर्ष बितिसकेको छ । यो घाउलाई लामो समय सम्बोधन नगरी बाँकी राखी छोड्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन ।
साथै कमैयाहरूले पाएको जमिनको लालपूर्जा सम्बन्धमा राज्यले तुरुन्तै केही व्यावहारिक नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । जमिन अर्को पुस्तामा पनि न्यायिक हस्तान्तरण हुनसक्ने, जमिन धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सकिने, १० वर्षपछि जमिन आवश्यक पर्दा बेच्न पनि सकिने नयाँ व्यवस्था हुन आवश्यक देखिन्छ । नत्र कमैयाले पाएको लालपूर्जा उनीहरूको लागि अर्थहीन हुन गएको छ ।
लालपुर्जा हातमा भएका तर फिल्डबुकमा नचढाइनाले त्यो जमिन कहाँ हो ठेगान नभएका कमैयाको लालपूर्जा बमोजिमको जमिन निश्चित गरेर फिल्डबुकमा चढाइ दिनु आवश्यक छ । खोलाको बगरमा जमिन दिइएका कमैयाको उचित स्थानमा जमिन सट्टापट्टा गरिदिनु आवश्यक छ । साथै, अहिलेसम्म बास र पुनस्र्थापनाको प्याकेज नदिइनाले जंगल र सार्वजनिक स्थानमा बर्बादीका साथ बसिरहेका कमैयालाई जो जहाँ बसिरहेका छन् त्यहाँ नापी गरी कानुन नियम मुताबिक पाउनुपर्ने अनुपातमा जमिन र सीप तालिम प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
यस्तै, मुक्त कम्लहरी सम्बन्धमा अध्ययनले के देखाएको छ भने २०७० सालमा मुक्त घोषणा यता लिएको सरकारी लगत अनुसार कुल मुक्त कम्लहरी ९ हजार ४९० रहेका छन् । त्यसमध्ये ७ हजार १३८ मुक्त कम्लहरीले परिचय पत्र पाउन बाँकी छ । यसको तात्पर्य कुल कम्लहरीमध्ये ७५ प्रतिशत कम्लहरीले परिचय पत्र पाउन बाँकी रहेको छ । कम्लहरी मुक्त घोषणा गरेको नौ वर्ष भइसक्दा पनि यति धेरै कम्लहरीले परिचय पत्रसम्म प्राप्त गर्न नसक्नुलाई निकै ठूलो सरकारी उपेक्षाको द्योतक मान्न सकिन्छ । यो कमजोरीलाई अविलम्ब हटाउन जरूरी छ । त्यस्तै, हामीले अध्ययन भ्रमण गरेका लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै जिल्लामा सबै कम्लहरी अगुवाले एकै स्वरले छूट कम्लहरीको संख्या ३ हजारभन्दा ज्यादा रहेको बताएका छन् ।
मुक्त घोषणा भएको ९ वर्ष बितिसके पनि परिचय प्राप्त गरेका कम्लहरीले संघीय सरकारबाट अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको कुनै पनि प्याकेज भेट्टाएको पाइएन । स्थानीय सरकारबाट छात्रवृत्ति भने दिइएको पाइयो । कम्लहरी मुक्तिको काम गैरसरकारी संस्थाको हो भन्ने दृष्टिकोण सरकारी निकायमा पाइयो । अभिभावक कोही नभएको हरेक नागरिकको अन्तिम अभिभावक राज्य हुनुपर्नेमा कम्लहरीको हकमा त्यस्तो भएको पाइएन ।
कम्लहरीको पुनस्र्थापनाको लागि राज्यको तर्फबाट मूल रूपमा उच्च तहसम्म निःशुल्क प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र दीर्घकालीन प्रकृतिको सीपको तालिम र बीउ पूँजी प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । नीति निर्माण गरेर जिम्मेवारी दिइएमा यो कार्य गर्न प्रत्येक प्रदेश सरकार सक्षम छन् भन्ने प्रदेश सरकारको भनाइ रहेको छ । अभिभावक र घरवास नभएका कम्लहरीको लागि भने मुक्त कमैयाको लागि दिइने पुनस्र्थापनाको प्याकेज नै दिइनु उचित हुनेछ ।
अध्ययन समितिले दाङस्थित लावाजुनी कम्लहरी छात्रावासको निरीक्षण गर्दा त्यहाँ डिप्लोमामा पढ्ने तीन जना अभिभावकविहीन कम्लहरीहरूको बिल्लीबाठको स्थिति भेट्टाएको छ । न त उनीहरूको कोही अभिभावक छ, न उनीहरूसित पढ्न र क्याम्पसमा भर्ना हुन खर्च र न खाने–बस्ने खर्च । उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्नातक तहलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था सरकारी कार्यविधिमा देखिन्छ । तर फिल्डमा यो कसले दिने, प्रदेश कि स्थानीय सरकारले ? भन्ने नीतिगत अन्योलका कारण यी अभिभावकविहीन छात्राहरू शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित भएका देखिन्छन् । प्रदेश सरकारलाई परिचालित गरी यसमा तत्काल अग्रसर हुन आवश्यक देखिएको छ ।
अब मुक्त हलियाको स्थिति बारे अध्ययन समितिले पत्ता लगाएका विषयमा संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णालीका धेरै हलिया बँधुवा मजदूरको सामन्ती अवस्थाबाट मुक्त भएको पाइएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय मुक्त हलियाहरू ज्यालादारी श्रमिकमा रूपान्तरित भएका छन् । मुक्तिको घोषणासहित पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्न सकेका हलियाहरूमा एक हदसम्म खुसी छाएको देखिएकोे छ । मुक्त हलियामध्ये कतिपयले घर बनाएको र कतिपय बैकल्पिक रोजगारीमा लागेको भेटिएको छ ।
तर कुल रूपमा १६ हजार ३२२ हलिया परिवार प्रमाणीकरण भएकोमा कुल हलिया परिवार संख्याको ८५ प्रतिशतले अर्थात् १३ हजार ९५५ परिवारले मात्र परिचय पत्र हात पारेको र परिचय पत्र हासिल गरेकामध्ये पनि ९२ प्रतिशत अर्थात् १२ हजार ८२० हलिया परिवारले मात्र पुनस्र्थापना प्याकेज हासिल गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
समितिको अध्ययन भ्रमणबाट थाहा भएको छ कि कैयन् बस्तीमा गणकहरू पाइला टेक्न जाँदै नगईकन गाउँको चौतारामा बसेर हचुवामा हलियाको फाराम उत्तिकै भर्ने काम भएको बुझिएको छ । नतिजा यो भएको छ कि केही ठाउँमा जिल्लाका जिल्ला नै हलिया गणनाबाट बञ्चित भएको पाइएको छ । जस्तो, कर्णाली प्रदेशमा दैलेख, मुगु र सल्यानमा । कहीं बस्तीका बस्ती र कहीं गाविसका गाविस नै जस्तो जाजरकोटको कट्टी गाउँ, बैतडीको न्वाली गाउँ, डडेलधुराको असिग्राम भेटा बस्ती र टाटर, दार्चुलाको उकु बस्ती, बाजुराका २७ गाविसमध्ये १६ वटा गाविस, ७५ गाविस भएको अछाम जिल्लाको ९ बाहेक बाँकी सबै गाविस हलिया गणनाबाट छुटेका छन् । बैतडीका ढुंगाढ, थलगाढ, सिगास, चौखाम, शिवालिंग, रिगटा, आमचौरा, शिवनाथ, विसालपुर, महाकाली, रौलेश्वर विजमपुर लगायत १५ वटा गाविसमा हलिया भएको भए पनि हलिया छैन भनेर सचिवले हचुवाको प्रतिवेदन बुझाएकोले ती सबै हलिया गणनाबाट पूरापूर छुटेका छन् ।
यसरी सरकार स्वयम्बाट संशोधित र अन्तिम प्रमाणीकरण संख्याभन्दा १४ प्रतिशत कम हलिया परिवारले मात्र परिचयपत्र पाएका छन् भने परिचयपत्र पाएका भन्दा ८ प्रतिशत कम हलिया परिवारले मात्र पुनस्र्थापना प्याकेज प्राप्त गरेको देखिएको छ । यसको तात्पर्य, हरेक पाँचमा एक हलिया परिवार प्रमाणीकृत अन्तिम लगतबाट पुनस्र्थापना प्याकेज बाँड्दासम्म आइपुग्दा परिदृश्यबाटै गायब भएको पाइएको छ ।
हलिया वर्गीकरणमा पनि थुप्रै त्रुटि भएको देखिएको छ । क वा ख वर्गमा वर्गीकरण पर्नुपर्ने परिवारलाई घ वर्गमा पारिएका उदाहरण समेत प्रशस्तै भेटिएका छन् । कस्तो घर र कसको जमिनमा घर भन्ने कुराको हेक्का नै नराखिकन आफ्नो जमिनमा घर नभएको, साहुको जमिनमा पनि टहरो मात्र भएको व्यक्तिलाई पनि घर भएको भनेर वर्गीकरण गरेको भेटिएको छ । कसको स्वामित्वको जमिन र कति महिना खान पुग्ने जमिन भन्ने कुराको ख्याल नै नराखिकन एक महिना मात्र खान पुग्ने जमिन भएको, ३ महिना मात्र खान पुग्ने जमिन भएको र वर्षदिन खान पुग्ने जमिन भएको हलिया परिवारलाई एउटै जमिन भएको कोटिमा राखिएको पाइएको छ । वर्गीकरणमा भएको यो त्रुटिले पुनस्र्थापनाको प्याकेज वितरणमा व्यापक नकारात्मक असर पारेको भेटिएको छ । थुप्रै हलिया यो वर्गीकरणबाट पीडित हुन पुगेका छन् ।
सडक पुगे पनि घर, जमिन नपाएका, साक्षर नरहेका र रोजगारीको कुनै बिकल्प नभएका हलियाहरूमा हलिया प्रथा अहिले पनि उस्तै स्वरूपमा ज्यूँकात्यूँ बाँकी रहेको समेत भेटिएको छ, जस्तोः बैतडीको न्वालीमा ।
हलिया प्रमाणित भएको खण्डमा जमिन र घर मिल्ने भन्ने प्रलोभनमा कतिपय हलिया नै नभएका मानिसले पनि आफू हलिया भएको दाबी गर्ने गरेको र कतै पुनस्र्थापना प्याकेज नै हात पारिरहेको समेत भेटिएको छ । यस्तो परिघटना हामी गएका सबैजसो स्थानमा भेटिएको छ ।
कतिपय स्थानमा हलियाको बस्ती बसाल्दा सरकारी कर्मचारी, हलिया संगठनका प्रतिनिधि, राजनीतिक दल सबै मिली न्यूनतम् जरूरी पूर्वाधारको समेत व्यवस्था नगरी बस्ती बसालिएको र त्यो स्थानमा कोही पनि वा ज्यादै थोरै हलिया बस्न नआउँदा सर्वसाधारणको पेट काटेर प्रदान गरिएको करबाट लाखौं रुपैयाँ व्यर्थमा खेर गएको भेटियो । जस्तो कि, डोटीको बगलेकमा, कञ्चनपुरको पुनर्वास र बागफाँटामा, अछामको साँफे बगरमा ।
यी सबै परिप्रेक्ष्यमा छूट हलियामाथि न्याय प्रदान गर्दै उनीहरूको लागि स्थानीय तहको पहलमा एक पटक र अन्तिम पटकको लागि दसी प्रमाणसहित प्रमाणित हुने र पुनस्र्थापनाको प्याकेज प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हलिया, कमैया र हरुवाचरुवाको पुनस्र्थापनाको प्याकेजमा एकरूपता ल्याउनु आवश्यक छ । बासविहीनलाई घर, भूमिहीनलाई खेती गरिखाने जमिन वा वैकल्पिक सीपको तालिम तथा बीउ पूँजी, गरिबीको रेखामुनि रहेका हरेकलाई गरिबी निवारणको प्याकेज, सबैलाई शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्यको सुनिश्चितता र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारको पहुँच तथा सामाजिक समावेशिता । यिनै कुरा हुन् जसलाई हामीले एकीकृत प्याकेजका रूपमा प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा सिफारिस गरेका छौं ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरुवाचरुवा सम्बन्धमा विस्तृत कार्ययोजना र नीति बनाएर, साथसाथै, यी सबैलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर, त्यसलाई लागू गर्ने कानुन अनुसारका प्रभावकारी संस्थासमेत खडा गरेर अनि काम थालेमा सधैंका लागि नेपालबाट बँधुवा श्रम र सामन्ती भूदास प्रथालाई बिदाइ गर्न सम्भव छ ।
युरोपमा भूदास प्रथा समाप्त पार्ने अन्तिम मुलुक रूस थियो जहाँको राज्यले सन् १८६१ मै यसको उन्मूलन गर्यो । चीनले भूदासप्रथा १९४९ पछिको एक दशकमा समाप्त पार्यो । भूटानले समेत सन् १९५९ मा यसलाई समाप्त पा¥यो । एशियामा नेपाल नै त्यो अन्तिम देश हो जहाँ यो प्रथा अझै बाँकी रहेको छ । अब आशा छ, आजको घोषणा र त्यसपछिको कार्ययोजनामार्फत भूदास प्रथाको जरोकिलो बाँकी नरहने गरी यसको उन्मूलन हुनेछ ।
(हरुवाचरुवाको मुक्ति र ऋण खारेजीको परिप्रेक्ष्यमा अध्ययन समितिका तर्फबाट संयोजक श्रेष्ठले २ साउन २०७९ मा दिएको मन्तव्य)