काठमाडौं । जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालले नेपालमा दुई दलीय प्रणालीको वकालत गर्ने केही स्वनामधन्य नेताहरूको अभिव्यक्ति प्रतिगामी, दम्भी र अवौनिक रहेको जनाएको छ । उक्त पार्टीको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकपछि महासचिव डा. भरतकुमार थापाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् संवैधानिक मान्यतालाई चुनौती दिने अभिव्यक्ति न त संविधान सम्मत छ, न नेपाली समाजको सही विश्लेषणमा आधारित रहेको औंल्याएका छन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यो एक प्रकारको दम्भी, अवैज्ञानिक÷ प्रतिगामी अभिव्यक्ति हो ।’ बैठक यस प्रकारको सतही विचार र अभिव्यक्तिको घोर भत्र्सना गर्दछ ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय आधारमा हुनु हुँदैन भन्ने आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको र दलीय आधारमा हुँदा सक्षम, क्षमतावान र इमान्दार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन कठिन हुने, धन, बल र कथित दलीय अनुशासनको अत्यधिक प्रयोग हुने गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यद्यपि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा विश्वास रहेकोले आफ्नो पार्टीले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने जनाइएको छ ।
बेरुजु र अनियमितता मूल एजेण्डा
उक्त पार्टीले स्थानीय तहको निरन्तर बढ्दो भयावह बेरूजु र अनियमितता आगामी निर्वाचनको मूल चुनावी एजेण्डा हुने जनाउँदै त्यसको निर्णय गर्न प्रदेश लेखा समिति सदस्यको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय प्रमुख र महालेखा परीक्षकको प्रतिनिधि सम्मिलित समितिको निर्माण गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । विज्ञप्तिमा स्थानीय तहमा देखिएको भ्रष्टाचार, अनियमितता र पक्षपात क्रियाकलापले स्थानीय तहलाई प्राप्त संवैधानिक दायित्व र अधिकारलाई विकृत बनाएको उल्ेख छ ।
‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य, कृषिको उन्नतिमा यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको तथ्य सर्वविदित नै छ । तसर्थ, राज्यको लगानीको सदुपयोग हुन सकेको छैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसप्रति सबै सम्बद्ध पक्षको गम्भिर ध्यानाकर्षण हुने तथ्यप्रति बैठक गम्भिर रहेको छ ।’ निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेदवार र दलले पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिताको पूर्ण समर्थन गर्दै आगामी निर्वाचनमा स्वच्छ, कर्मठ र विकासप्रेमी जनप्रतिनिधिको चयन मतदाताबाट हुने र आयोगले आफूद्वारा जारी गरेको आचारसंहिता पालन गराउन प्रयत्नशील रहने उक्त पार्टीले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनको माग
बैठकले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई संवैधानिक प्रावधान अनुरुप पूर्व सरकारद्वारा जारी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतबाट रोक लगाएको निर्णयलाई पुनः सर्वोच्च अदालतद्वारा गल्ती सच्याएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पुनः सो अध्यादेश जारी गर्न माग गरको छ ।
निजामती कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक निजामती सेवा विधेयक हालसम्म पारित हुन नसक्नु दुःखद् रहेको औंल्याउँदै कर्मचारीको हकहित, देशको आवश्यकता, जनताको सेवा प्रवाह अनुकूल हुनेगरी निजामती सेवा अध्यादेश अविलम्ब जारी गर्न माग गरिएको छ । बैठकले घटनास्थलमा उपस्थित नै नरहेको व्यक्तिलाई बन्दी बनाई राख्नु सर्वथा अनुचित र पूर्वाग्रही कार्य रहेको ठहर गर्दै कैलालीका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरीको अविलम्ब रिहाईको माग गरेको छ ।
जग्गाको चक्लाबन्दी कार्यान्वयन
कृषिमा उत्पादकत्व बृद्धि नहुनुमा अन्य कारण मध्ये जग्गाको विखण्डीकरण पनि एक महत्वपूर्ण कारण रहेको ठहर गर्दै बैठकले जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने योजना कागजमा मात्र सीमित रहेकाले चक्लाबन्दीलाई अभियानको रूपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राम विलास दास (रौतहट) लाई सह महासचिवमा नियुक्त गर्दै बैठकले केन्द्रीय सदस्यमा श्रीमन नारायण मिश्र र राम निवास यादव (कपिलवस्तु) लाई मनोनयन गरेको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र प्रदान गर्न प्रदेश नं. १, मधेस प्रदेश तथा बागमती प्रदेशका लागि पार्टीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादव र गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूर पश्चिम प्रदेशका लागि पार्टीका महासचिव ईश्वर दयाल मिश्रलाई अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।