सिरहा । धनगढीमाई नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जोतभोग गरिरहेको जग्गा उपलब्ध गराउन जग्गा नापजाँच थालिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका नौ जना तथा धनगढीमाई नगरका तीन जना सर्वेक्षक तथा अमिनसहित १२ जना प्राविधिकहरुको टोलीले धनगढीमाई १३ को भालुटार गाउँबाट १६ फागुनदेखि जोतभोग गरिरहेको जग्गा नापजाँच थालेको स्थानीय तह स्तरीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समितिका फोकलपर्सन संजय चौधरीले बताए । फोकलपर्सन चौधरीका अनुसार पछिल्लो पाँच दिनमा १३ नं. वडाको असारी बजार, दुरबिन डाँडा, सखुवाचौरीमा जोतभोग गरिरहेको ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गा नापजाँच गरिएको छ ।
‘स्थानीय तहको निर्वाचनको आधारसंहिता लागू हुनुु अगाडि नै १३ नं. वडामा पर्ने सिमले, भोटेटार, कालिकास्थान, जाँतेचौरी, कुमराहा, जोगीडाँडा, भुल्के, काफ्लेडाँडा, डाबर लगायतका बस्तीमा बसोवास गरिरहेका भूमिहीनहरुले जोतभोग गरिरहेको ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गा नापीका लागि दिएको निवेदनको आधारमा जग्गा नापजाँच गरिसक्ने गरी काम गरिरहेका छौं’ उनले भने ‘त्यसपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकले रुजु गरेर राष्ट्रिय भूमि आयोगमा पठाउने र जिल्लास्थित नापी कार्यालयले जग्गाको नक्सा, कित्ता नम्बर छुट्याएर आवश्यक प्रकृया पूरा गरी मालपोतले श्रेस्ता कायम गरेपछि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा बाँड्ने योजना छ ।’
‘प्राविधिक टोलीले बिहीबारसम्म टिएस (टोटल स्टेशन) प्रविधिबाट जग्गा नापिरहेको थियो’ उनले भने ‘शुक्रबार सेटलाइट प्रविधिको बारेमा छलफल गरी शनिबारदेखि त्यही प्रविधिको आधारमा जग्गा नाप्दै छौं ।’ धनगढीमाई नगरको १ देखि १४ नं. वडामा बसोबास गरिरहेका करिब दुई हजार सात सय जनाले जोतभाग गरिरहेको ऐलानी तथा अव्यवस्थित जग्गाको कानुनी स्वामित्वका लागि आवेदन दिएकाले सोही अनुसार जग्गा नापी थालिएको समितिले जनाएको छ ।

धनगढीमाई अगाडि, अन्यमा भर्खर सम्झौता
करिब डेढ वर्षअघि तत्कालीन भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग सम्झौता गरी नगर क्षेत्रका भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रकृया थालेको धनगढीमाई नगरपालिकाले जग्गा नापजाँच गरिरहेका बेला अन्य स्थानीय तह भने भर्खर सम्झौता गरेर शून्यबाट काम थालनी गर्दैछन् ।
आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले १७ फागुनमा गोलबजारमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका तीन स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने प्रकृया थालिएको छ । गोलबजारका नगर प्रमुख देवनाथ साह, कर्जन्हा नगरपालिकाकी उपप्रमुख ज्ञानकुमारी श्रेष्ठ र अर्नमा गाउँपालिका अध्यक्ष ठकु महतोसँग भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको जोतभोगमा रहेको ऐलानी र अव्यवस्थित जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कामका लागि आयोगले सम्झौता गरेको हो ।
‘भूमिहीनहरुको हात हातमा लालपूर्जा पुर्याउने गरी आयोगले स्थानीय तहसँग मिलेर काम गरिरहेको छ’ सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपाध्यक्ष खड्काले भने ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सम्बन्धी कतिपय जटिल प्रकृयाहरु संशोधन गरेर काम अगाडि बढाएका छौं ।’ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीनहरुलाई जग्गाधनी बनाउन आयोगले तत्काल भूमिहीन दलित, सुुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सघन बसोबास रहेको पूर्व र पश्चिमका ९१ स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम गरिरहेको उनले बताए ।