सिरहा । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडितहरुले जाँचबुझ सम्बन्धी आयोग नरहेको वर्तमान अवस्थामा मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दा सम्बोधनका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माग गरेका छन् ।
मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले सोमबार सिरहाको लहानस्थित सहलेश फुलबारीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत् मिटरब्याज सम्बन्धी उजुरीको अुसन्धान गरी दुवै पक्षको सहमतिमा किनारा लगाउने जिम्मेबारी बोकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको सहायता कक्षले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माणको माग गरेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक मनोजकुमार पासवानले सहायता कक्षले निर्णय गर्न झुलाउने, भएका निर्णयहरु कार्यान्वनका लागि बेवास्ता गरिरहेकाले उच्च स्तरीय संयन्त्र नै जरुरी रहेको औंल्याए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको सहायता कक्षले प्रभावकारी रुपले काम गर्न सकिरहेको छैन, भएका निर्णयहरुको कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ’ उनले भने ‘तसर्थ, अनुचित लेनदेन पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र नै जरुरी छ ।’
माग सम्बोधन नभए कठोर आन्दोलन
संयोजक पासवानले आफूहरुले उठाउँदै आएका मागहरु तत्काल सम्बोधन नगरिए कठोर आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए । ‘हामी पछिल्लो १० महिनादेखि निरन्तर आन्दोलनमा छौं, त्यही कारणले सरकार कानुन बनाउन बाध्य पनि भयो’ उनले भने ‘तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, कर्मचारी पीडितको भन्दा बिचौलियाको भूमिकामा देखिन्छ ।’ विगतको रवैया नसुधारिए पीडितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुने छलफल बहिष्कारसम्म गर्न सक्ने उनले बताए ।
पीडितहरुको आगामी आन्दोलनको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासाको बारेमा संयोजक पासवानले भने ‘अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौं, हाम्रो जोड पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै छ तर जिल्ला प्रशासनमा भइरहेको ढिलासुस्ती, छलफलमा कर्मचारीको बिचौलियाको भूमिका नसुध्रिए जायजेथा, इज्जत लुटिएका पीडित कुन हदसम्म जान सक्छन् तपाईहरु आफै अनुमान गर्नुस् ।’ पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरुले लामो समयदेखिको आन्दोलनमा मूलधारका राजनीतिक दलहरुको सहयोग नरहेको गुनासो गरे । ‘हामी पनि दलहरुकै शुभचिन्तक हौं, तर हामीलाई अपठ्यारो परेको बेला अपवाद बाहेकका दलहरु मौनता साँधेर बसेका छन्’ उनीहरुको गुनासो छ ।
संघर्ष समितिको सात बुँदे माग
पत्रकार सम्मेलनमार्फत् समितिले मिटरब्याज सम्बन्धी मुद्दालाई कडाईका साथ समाधान गर्न उच्च स्तरीय संयन्त्र निर्माण, साहु महाजन विरुद्ध उजुरी परेपछि अदालतमार्फत् ल्याउने निशेषज्ञा सम्बन्धी सवाल सरकारी स्तरबाट नै समाधान गनुपर्नेसहित सात बँुदे माग गरेको छ । समितिले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी परेका उजुरी किनारा नलागुञ्जेल साहु महाजनले अदालतमा हालेका लेनदेन सम्बन्धी मुद्दाको तत्काल फैसला रोकिनु पर्ने, वडा कार्यालयमा हुने कपाली तमसुक प्रमाणीकरण र दर्ता प्रकृयाको निगरानी गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, ठूल्ठूला मिटरब्याजीलाई कानुनी कारबाही गरिनु पर्ने, आयोग र जिल्ला सहायता कक्षमा पीडित र साहु महाजनबीच भएका समहति कार्यान्वयन गरिनु पर्ने तथा सरकार र मिटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समिति नेपालबीच भएका पाँच बुँदे सहमति अक्षरशः पालना गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सामाजिक अभियन्ता तथा संघर्ष समितिका संरक्षक रामरिझन यादवले कुनै पनि आन्दोलनको निरन्तरताले सफलताको नजिक पुर्याउने उल्लेख गर्दै पीडितहरुको संघर्षले कानुन बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो गरे । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले पीडितहरुसँगको भेटमा न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपनि अझै पुरा हुन नसकेकोप्रति गुनासो गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो, कानुन पनि बन्यो, तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ, अब त्यसको टुङ्गो पनि आन्दोलनबाटै लाग्छ’ संरक्षक यादवले भने ।
