सिरहा । राष्ट्रिय भूमि आयोगले सिरहासहित विभिन्न जिल्लाहरुमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सिकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण थालेको छ । सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका– १३ भोर्लेनीमा आइतबार एक सय नौजना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग, जिल्ला समितिको समन्वयमा भोर्लेनीस्थित वडा कार्यालय परिसरमा आइतबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेकी हुन् । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासीलाई आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले खादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको जग्गाका लागि धनगढीमाई नगरपालिका स्तरीय भूमि इकाइ सेवा केन्द्रका संयोजक सञ्जय चौधरीका अनुसार धनगढीमाई १३ क्षेत्रका १३ भूमिहीन दलित तथा ९६ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिइएको हो । ‘जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा पाउन बाँकी रहेका तीन सयभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीले दिएको निवेदनको आधारमा नापीसमेत भइसकेको छ’ संयोजक चौधरीले भने ‘उनीहरूलाई दोस्रो चरणमा व्यवस्थापन गर्ने गरी जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको काम भइरहेको छ ।’
भूमि आयोग सिराहाका सदस्यसचिव तथा सिराहा नापी प्रमुख इन्जिनियर रविन सिंहले धनगढीमाई नगर क्षेत्रमा पर्ने १ देखि १४ नम्बर वडासम्म पाँच सय नौजना भूमिहीन दलित, सात सय ३५ भूमिहीन सुकुमबासी र एक हजार चार सय ४१ जना अव्यवस्थित बसोवासी गरी दुई हजार ६ सय ८५ जनाको लगत संकलन भएको जानकारी दिए ।
संवैधानिक हक, लालपुर्जा वितरण : मन्त्री श्रेष्ठ
जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीनलाई जग्गा दिने संवैधानिक हक कार्यान्वयनस्वरूप भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण भइरहेको बताइन् । संविधानको रक्षार्थ गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिक अधिकारस्वरूप जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिइएको उनको भनाइ थियो ।
आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले गणतन्त्रात्मक संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी बनाउन स्थानीय सरकारसँग मिलेर जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा दिइएको बताए । ‘आयोग गठन भएको सात महिनामा भूमिहीनता अन्त्य गर्ने अभियान अन्तर्गत स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गर्दा आजको ऐतिहासिक दिन आएको हो’ अध्यक्ष निरौलाले भने । ‘आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले भूमिहीन सुकम्बासीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानिने गरिएकाले मधेसको पहिलो स्थानीय तहको रुपमा धनगढीमाईमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा बाँड्न पाउँदा आफूहरु पनि गौरवान्वित भएको बताए । ‘यो उल्लासमय ऐतिहासिक दिनलाई अविष्मरणीय बनाउन धनढीमाई १३ को घर घरमा दीपवली गरेर खुशीयाली मनाऔं’ उनले भने ।
भूमि आयोगका सिराहा जिल्लाका सदस्य सचिव तथा सिराहा नापी प्रमुख इञ्जिनियर सिंहका अनुसार आयोगमार्फत् सम्झौता भएपछि गोलबजार नगर क्षेत्रमा एक हजार एक सय भूमिहीन दलित, नौ सय ३५ भूमिहीन सुकुम्बासी र आठ सय ९५ जना अव्यवस्थित बसोवासी तथा मिर्चैया नगरपालिकामा छ सय ३२ जना भूमिहीन दलित, तीन सय १६ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन सय ४८ जना अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरी अन्य प्राविधिक काम भइरहेको छ । आयोगले लहान र कर्जन्हा नगरपालिका तथा अर्नमा, औरही, नरहा र विष्णुपर गाउँपालिकासँग सम्झौता गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनका लागि स्थानीय तह स्तरीय र वडास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरी काम अगाडि बढाएको उनले बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले मंगलबार सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिका ४ मा आयोजित समारोहबीच गाउँपालिका क्षेत्रका ७२ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गरेकी छन् । जिल्लाको दक्षिण पश्चिम भेगमा पर्ने बलानबिहुल गाउँपालिकामा मन्त्री श्रेष्ठसहित आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का, जिल्ला अध्यक्ष हरेराम यादवको उपस्थितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष खेमचन्द्र यादवसँग आगामी दुई वर्षभित्र गाउँपालिका क्षेत्रका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा वितरण गर्नेगरी सम्झौता भएको छ ।