
काठमाडौं । हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा, हलिया, कमैया र कमलहरीको अवस्था, नेपाल सरकारका नीति र आगामी योजना लगायतको विषयमा संघीय राजधानी काठमाडौंमा नीतिगत बहस संचालन गरिएको छ ।
बहस कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् हरवा चरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवा चरवा सम्वन्धमा बिस्तृत कार्ययोजना र नीतिसहित कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र कानुन अनुसार प्रभावकारी संरचना निर्माण गरी नेपालबाट सधैंका लागि बँधुवा श्रम र सामन्ती भूदास प्रथाको अन्त्य गर्न सम्भव रहेको औंल्याए ।
काठमाडौंमा बुधबार सम्पन्न कृषि बँधुवा मजदूरका सवालमा बहुसरोकारवाला बीच नीतिगत संवाद कार्यक्रममा हरवा चरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरी बस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विश्वकर्माले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै मुलुकमा संघीयता र समावेशी विकासको अभ्यास थालनी भएपनि कृषि बँधुवा प्रणालीको अन्त्य हुन नहुनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लज्जाको विषय भएको औंल्याए । मुक्त घोषित हरवा चरवा, हलिया, कमैया र कमलरीको मर्यादित जीवनको सुनिश्चित गराउने दायित्व राज्यको रहेको रहेको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले त्यस अनुरुपका नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्ययोजना निर्माण अन्तिम चरणमा
नीतिगत संवाद कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले कृषि बँधुवा मजदूरको रुपमा रहेका हरवा चरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको वर्तमान अवस्था र पुनस्र्थापनाका लागि कार्ययोजना निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताए ।
बहस कार्यक्रममा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकंन समितिकी सभापति निरा जैरुले कृषि बँधुवा मजदूरहरुको समग्र सामाजिक न्याय र मर्यादित जीवन सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरी त्यसमार्फत् नीति, कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्थासहित प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना बिसंखेले हरवा चरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलहरीको सवाललाई सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको विषय बनाएर संसदमा सवाल उठाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वती बिसुन्केले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरवा चरवा, मुक्त हलिया, कमैया र कमलरीको सवाल सम्बोधनका लागि नीतिगत संरचनासहित कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा बाध्यकारी श्रम उन्मूलन पैरवी समूहका सचिवालय सदस्य तथा अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले सरकारले हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा अनुभूति हुने गरी मातहतका निकायलाई तत्काल निेर्देशन, समय सिमासहित पुनस्र्थापनाको कार्ययोजना निर्माण र कमैया हलिया छुटको बिषयमा नीतिगत निर्णयको आवश्यकता औंल्याए ।
राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदूर संघर्ष समितिका सह संयोजक राजुराम भुलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बहसको सहजीकरण राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका कार्यकारी निर्देशक हुकुम बहादुर सार्कीले गरेका थिए । राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मञ्चको आयोजनामा सम्पन्न बहसमा राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य मेहेले पार्की, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका हरी ज्ञवाली, मधेसी आयोगका लोकेन्द्र ज्ञवाली, राष्ट्रिय महिला आयोगका ओमकार शाह, दलित सेवा संघका पूर्व अध्यक्ष चक्रमान विश्वकर्मा लगायतले आ– आफनो धारणा राखेका थिए ।