काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हरवा चरवाको सम्पूर्ण ऋण खारेजीसहित मुक्तिको घोषणा गरेका छन् । कमैया मुक्तिको २२ औं वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले घोषणाको प्रभावकारी अनुगमन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुक्त कमैया, कम्लरी, मुक्त हलिया, हरवा चरवा सम्बन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समितिसँग उनले यस्तो कुप्रथा हटाउन ढिला भइसकेकाले कडा कानुनी कारबाही गर्न राज्यका सबै संयन्त्रलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । २ साउन २०५७ मा कमैया मुक्तिको घोषणा भएपछि कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ जारी भएको थियो । उक्त ऐनमा कमैया श्रमिक अन्तर्गत भैसवार, गैवार,बर्दिकार, छेकरवार, हरुवा चरुवा, हली, गोठालो, कमलरीया वा यस्तै नामबाट श्रम गर्ने व्यक्ति सम्झिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएपनि हरवा चरवाहरु मुक्त हुन नसकेको अध्ययन समितिले जनाएको छ । अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले भने ‘आजबाट बल्ल हाम्रो देश हरवा–चरवा मुक्त भएको छ ।’ कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी ऐन २०५८ अनुसार प्रधानमन्त्रीले हरवा–चरवाको मुक्ति, ऋण र त्यस सम्बन्धी कागजात खारेजीको ऐतिहासिक घोषणा गर्नु भएको संयोजक श्रेष्ठले उल्लेख गरे ।
संयोजक श्रेष्ठका अनुसार मधेस र पूर्वका जिल्लाहरुमा करिब एक लाख हरवा चरवा छन् । कानुनले निषेध गरेको बँधुवा श्रम र हरवा–चरवाको अझै अस्तित्व रहेको औंल्याउँदै समितिले विशेषतः घरायसी कामका लागि थोरै ऋण र सानो टुक्रो जमिनकै लागि हरवा बस्ने पाइएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिको प्रतिवेदनमा साहुहरूले मिटर ब्याज लगाएर उनीहरूलाई बँधुवा बनाउने गरेको पाइएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको ऋण खारेजको घोषणासँगै अब कसैले पनि यस्तो ऋण तिर्न नपर्ने संयोजक श्रेष्ठले बताए ।
को हुन् हरवा चरवा ?
वि.सं. १९८१ मंसिर १४ गते तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उन्मूलन गरेको दास दासी प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेका हरवा चरवाहरु अझै बँधुवा मजदूरको रुपमा काम गर्न बाध्य छन् । नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरुमा बाँधा तथा बाध्यकारी श्रम शोषणमा परेका मुक्त कमैया तथा हलियाहरु जस्तै पूर्वी र मध्य तराईका जिल्लामा सामाजिक तथा आर्थिक शोषणमा परी न्यून ज्याला वा बिना ज्याला काम गर्न बाध्य छन्, हरवा चरवा ।
समितिका अनुसार वर्षभरि खान नपुग्दा, बिरामी भएको बेला औषधि उपचार, छोराछोरीको विवाह, मर्दापर्दा सामाजिक रीति निभाउन, विदेशमा छोराछोरी काम गर्न पठाउन, घर टहरा बनाउन लिएको ऋणको कारणले हरवा चरवा बसिरहेको पाइएको छ । ‘हरेक पाँचमा दुई हरवाको आफ्नो उत्पादन भन्ने केही छैन । हरवा चरवामध्ये २७ प्रतिशतको निजी उत्पादनले केवल तीन महिना मात्र धान्छ । ८८ प्रतिशत हरवाको बस्नका लागि कच्ची टहरो मात्र छ । २४ प्रतिशत हरवाको ऐलानी जमिनमा टहरो रहेको छ र २७ प्रतिशतको गाउँ ब्लकमा घर रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘हरवामध्ये ७४ प्रतिशत तराईका दलित छन् । देश २१औं सदीमा पुगिसक्दा पनि हरेक पाँचमा एक नागरिक बँधुवा श्रमिक रहेका छन् ।’