शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवास अधिकारका विषयमा अन्तरक्रिया

सप्तरी । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश जनकपुरधाम कार्यालयको आयोजना र राजविराज नगरस्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहको सहकार्यमा राजविराजमा शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि राज्यको जवाफदेहीता तथा जनताको सहभागिता अभिबृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सम्पन्न कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका विषयगत शाखाका प्रमुखहरूको सहभागितामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको सवालमा छलफल भएको हो । कार्यक्रममा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोगेन्द्रप्रसाद यादवले संविधानका मौलिक हक पूरा नहुँदा नागरिकले न्यायिक प्रश्न उठाउनु स्वभाविक भएको बताए । इन्सेकले जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकारको विषय उठान गरेको चर्चा गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवले विषयवस्तुको प्रगति वा कमीबारे दस्तावेजीकरण गर्न र आधार अंक कायम गरी मिलेर लक्ष्य प्राप्त गर्न आग्रह गरे ।
बजेटको अभाव, राजनीतिक दवाव
इन्सेकका सदस्य बैद्यनाथ झाले निगरानी नभएका कारण भएका पूर्वाधारको संरक्षण हुन नसकेको र सुधारको विषय औल्याउँदा समेत जिम्मेबार निकाय आक्रोशित हुने गरेको गुनासो गरे । स्वास्थ्य शाखाका संयोजक निरञ्जन यादवले पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभावमा गौरव गर्न लायक काम हुन नसकेको स्वीकार्दै भने ‘मातृ तथा शिशु मृत्य दर कम गर्न घर–घरमा जाँचको व्यवस्था गर्न लागिएको छ, राजनीतिक दवावले सुशासन कायम गर्न गाह्रो पर्ने गरेको छ ।’


कृषि शाखाका संयोजक हरिप्रसाद यादवले शाखामा ५ जनाको दरबन्दी भएपनि एक्लैले काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्दै कृषिलाई छुट्याएको बजेट समेत काटिने गरेकोले शाखामार्फत् कार्यक्रम गर्न नसकिएको बताए । शिक्षा शाखा संयोजक भगवती वि.क.ले विद्यालयको हाजिरी पुस्तिकामा तीन सय भएपनि टाउको गन्ती गर्दा ५० जना मात्र हुने गरेकोले कारबाही प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए ‘जनशक्ति अभावले पर्याप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकिएको छैन’ वि.क.ले भने ‘नियमित हुने प्रधानाध्यापकको वैठकमा समस्याहरूबारे छलफल गरिने छ ।’
शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासलाई उच्च प्राथमिकता
इन्सेक प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेलले स्थानीय तहले नीति तथा योजना बनाउँदा जनताको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याए । पोखरेलले जनताले तिरेको करबाट सरकार र स्थानीय तहबाट संचालित सरकारी स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालमा नागरिकको उपस्थिति र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण कम रहेकोतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
नगर स्तरीय मानव अधिकार निगरानी समूहका अध्यक्ष रघुबर साहले नीति नियम अनुसार स्थानीय तहले काम गरेको छ कि छैन, बिपन्न वर्गले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा पाएका छन् कि छैनन् भनेर निगरानी समूहले अनुगमन र खबरदारी गर्दै मूल्याकंन गरिरहेको बताए ।
निगरानी समूहका अध्यक्ष साहको अध्यक्षता तथा दिपककुमार यादवको सहजीकरणमा भएको अन्तरक्रियामा पत्रकार दिनानाथ यादव, नागरिक समाजका रामऔतार मण्डल, विद्यार्थी कल्पना यादवले बिपन्नले पाउने सुविधा राजनीतिक पहुँच हुनेले पाइरहेको र सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने वातावरण नभएको गुनासो गरे ।