
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैसाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बन्न स्वघोषणा गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरेको छ ।
आयोगले बिहीबार स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७९ जारी गर्दै नेपालको संविधान तथा निर्वाचन सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम योगयता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा स्वघोषणा गर्नुपर्ने र आफूले गरेको स्वघोषणाप्रति उम्मेदवार स्वयम् जिम्मेबार बन्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
के के छन् व्यवस्था ?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मनोनयन पत्रसहित पेश गर्नुपर्ने स्वघोषणा पत्रमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक वा सुविधा पाउने गरी बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वघोषणा पत्रमा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको, प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्द सूचीमा नाम कायम नरहेको हुनु पर्नेछ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको, कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल समपत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको, सरकारी पेश्की बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी नरेको, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय, जरिबाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले स्वघोषणा गर्नु पर्नेछ ।